बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश गरेको हो ।

त्यस्तै, संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरू सँगै राख्न आदेश पनि गरेको छ। एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले जारी भने गरेन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ पानले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रस...

अख्तियारलाई ५ घण्टामात्रै होइन, आवश्यक परे ५ वर्ष राखेर सरसल्लाह गरिन्छ : प्रधानमन्त्री

चितवन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक परेमा पाँचै वर्षसम्म पनि सोधपुछ र सरसल्लाह लिने बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय अख्ति...

गोपाल किरातीको प्रश्न : ज्ञानेन्द्र शाह र प्रचण्डमा कसरी फरक छुट्टाउने ?

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गोपाल किरातीले पार्टी नेताहरूको शैली राजा महाराजाको जस्तो रहेकोमा कटाक्ष गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता किरातीले पार्टी गतिविधि र नेताहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गरेका ह...

पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा

काठमाडौँ । पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र उद्यमशीलताको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्यसहित नेपाली कांग्रेसले दिगो पर्यटन विकाससम्बन्धी विस्तृत प्रतिज्ञा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख विदेशी पर्यटक भित्र...

सरकारको शासकीय सुधारको संक्षिप्त कार्यसूची यसप्रकार रहेका छन् !

1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।

2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।

3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।

4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।

5. दलित तथा वञ्...

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सां...