उच्च अदालतद्धारा रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश !
काठमाण्डौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हुनसक्ने सम्भावित बिगो रकम स्विकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २६ साउन, २०८२ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जमानत लिन गरेको अस्वीकार बदर गरेको हो ।
उच्च अदालतले बैंक जमानत बापत पेश गरेको रकम सुरक्षित गर्न, धरौटी रकम स्वीकार गर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अब रविले पेश गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्नुपर्नेछ । अनि माघ, २०८१ मा पेश गरेको एक करोड धरौटी पनि लिनुपर्नेछ ।
‘रवि लामिछानेले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा लामिछानेले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू ।’
उच्च अदालतले सुप्रिम सहकारीबाट रवि कार्यरत गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो रकम बैंक ग्यारेन्टी राख्न खोजेकाले त्यसलाई स्वीकार्न भनेको हो । उच्च अदालतले रवि लामिछाने व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नुपर्नेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने भनेको छ ।
त्यसका साथै पछि मूल मुद्दाको फैसलामा ठहर भए अनुसारको बिगो रकम तिर्न मञ्जुर भए त्यसमा समेत रवि लामिछानेलाई कागज गराउन र थुनामुक्त भनेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बंगलादेश र म्यानमारमा जस्तो चुनाव नगरी सत्ता लम्ब्याउने खेल सुरु : ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अधिनायकवादी प्रवृत्तिहरू देखिन थालेको बताएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उनले बंगला...
रेशम चौधरीको रिटमा पेशी तोकियो
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दर्ता गरेको रिट फेरि पेशी तोकिएको छ । चौधरीको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि...
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका नेता महेश बर्तौलाका अनुसार रिट निवेदनमा प्रतिनिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । &ls...
रास्वपा समानुपातिक सूचीबाट डा. रामजी रामले फिर्ता लिए उम्मेदवारी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट समानुपातिक सूचीमा परेका डा रामजी रामले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले समानुपातिक प्रतिनिधिको बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिएको जनाएका छन् ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि एआइजी परिचालन
काठमाडौँ । निर्वाचन सुरक्षालाई व्यवस्थित सुरक्षित बनाउन नेपाल प्रहरीले प्रदेशमा एआइजीहलाई अनुगमनका लागि खटाएको छ । निर्वाचन सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै एआईजीहरूलाई प्रदेशको अनुगमनका निम्ति खटाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यसैग...
सञ्चारमन्त्री खरेल र बागमती प्रदेश सांसद श्रेष्ठबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र बागमती प्रदेशका सांसद रामेश्वर श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका टिकाथलीस्थित निवासमा भएको भेटमा आगामी निर्वाचन र विकास निर्माणलगायत समसामयिक विषयमा कुराकान...



