उच्च अदालतद्धारा रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश !
काठमाण्डौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हुनसक्ने सम्भावित बिगो रकम स्विकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २६ साउन, २०८२ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जमानत लिन गरेको अस्वीकार बदर गरेको हो ।
उच्च अदालतले बैंक जमानत बापत पेश गरेको रकम सुरक्षित गर्न, धरौटी रकम स्वीकार गर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अब रविले पेश गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्नुपर्नेछ । अनि माघ, २०८१ मा पेश गरेको एक करोड धरौटी पनि लिनुपर्नेछ ।
‘रवि लामिछानेले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा लामिछानेले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू ।’
उच्च अदालतले सुप्रिम सहकारीबाट रवि कार्यरत गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो रकम बैंक ग्यारेन्टी राख्न खोजेकाले त्यसलाई स्वीकार्न भनेको हो । उच्च अदालतले रवि लामिछाने व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नुपर्नेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने भनेको छ ।
त्यसका साथै पछि मूल मुद्दाको फैसलामा ठहर भए अनुसारको बिगो रकम तिर्न मञ्जुर भए त्यसमा समेत रवि लामिछानेलाई कागज गराउन र थुनामुक्त भनेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक आज बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची छ ।
बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उ...
सहकारी ठगका नाइके लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनक : जेन्जी मुभमेन्ट
काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगीको आरोपका साथसाथै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । जेनजी मुभमेन्टले विद्रोहला...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकियो
काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानाको कार्यकाल सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्न तोकेको दिन आएसँगै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिएको हो ।
संविधानमा सभामुख र उपसभामुखको का...
राष्ट्रिय सभामा २ पद रिक्त, नियुक्तिका लागि आयोग नै अलमल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका दुई पद अझै रिक्त रहेका छन् । एक पद सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्नुपर्ने हो भने अर्को पद सुदूरपश्चिमबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहराको निधनपछि रिक्त भएको हो ।
मनोनीत सदस्यका लागि तत्कालीन सरकारले गृहमन्त...
पुस ६ गते सभामुख निर्वाचन, आज उम्मेदवारी दर्ता
सर्लाही । मधेश प्रदेशसभामा खाली रहेको सभामुख पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार पुस ६ गते आइतबार सभामुखको निर्वाचन हुने भएको हो । सचिवालयका अनुसार पुस ५ गते आज बिहान ११ बजेदेखि दि...



