ओमप्रकाश अर्याल फेरि गृहमन्त्री !
काठमाडौँ । हालको अन्तरिम सरकारले बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये एक पद रिक्त भएको अवस्थामा सरकारले अर्याललाई सो पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ सरकार गठन हुनै लागेको र यो सिफरिस केही दिन पर्खेर नयाँ सरकारकै जिम्मामा छोड्न मिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेसँगै यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अर्याललाई नयाँ सरकारले गृहमन्त्रीकै रुपमा निरन्तरता दिन चाहेकोले अर्याललाई संघीय संसदको सदस्य बनाउन लागिएको अनुमान गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत ल्याइसकेको छ र अब रास्वपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रिय झन्डाको गरिमा र मर्यादालाई ध्यानमा राख्न गृह मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग गर्दा त्यसको उच्च गरिमा र मर्यादालाई ध्यानमा राखी प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘राष्ट्रको गौरव र स्वाभिमानको प्रतीक राष्ट्र...
राष्ट्रपतिले गरे तीन विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । उनले विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १...
रास्वपा सचिवालय बैठक बस्दै : के छन् एजेन्डा ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको सचिवालय बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बस्ने बैठकमा ६ वटा एजेन्डा तय भएको प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए । सभापति लामिछानेले आह्वान गरेको सचिवालय बैठकमा पार्टीको सांगठ...
कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरान...
विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।
बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजि...
माग सम्बोधन भए सरकारसँगको वार्ता तोड्छौँ : दुर्गा प्रसाईं
काठमाडौँ । अभियान संयोजक दुर्गा प्रसाईंले आफ्ना माग सरकारले सम्बोधन नगरे वार्ता तोडेर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मागबारे सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराइसकिएको भन्दै समानबिचार भएकाहरू एकजुट भएर दबाब द...



