ओली-प्रचण्डको ५ बुँदे निर्देशन : मुख्यमन्त्री नपाउने दलले पहिले मन्त्रालय रोज्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि साझा आधार तय गर्दै तल्लो तहसम्म ५ बुँदे विशेष निर्देशन सर्कुलर जारी गरेका छन् ।
दुई दलबिच गत साउन ९ गते भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त हस्ताक्षर गरी उक्त कार्यढाँचा स्वीकृत गरेका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । संघीय संसद् अन्तर्गत रहेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठक शुक्रबार दिनको १ बजे संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक कक्षमा बस्ने भएको हो ।
रवि विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता
काठमाडौँ । सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर...
कांग्रेस घोषणा नभएर व्यवहारमै परिवर्तन : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनमार्फत नीतिगत रूपान्तरणसहित नेतृत्व परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै त्यसले देशलाई निकास दिने बताएका छन् । पार्टीका तर्फबाट विदेशमा रहेका नेपालीलाई सन्देश दिँदै उनले परिवर्तन घोषणा...
निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नेको संख्या १५, अध्ययन गर्दै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आएका १५ दलको कागजात अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० दल र घोषणापछि पाँच दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगका प...
समानुपातिक मतपत्र सार्वजनिक, काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्रको नमूना सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सातवटै प्रदेशको क्षेत्रको मतपत्रको नमूना सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यसमा एउटा मात...
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकियो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले तीन लाख ५० हजार बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक ह...



