ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक्तिलाई खारेज गर्ने भएको हो । पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महत्वपुर्ण पदहरुमा घुस लिएरमा मात्रै नियुक्ति दिएको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।
ओलीले नियुक्ति दिलाएका सबैभन्दा विवादित बनेको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति हो । यो नियुक्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको आरोप लागेको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृयामा ५ अर्बको चलखेल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इप्पानले सार्वजनिक रुपमा नै आइपीओ स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सनेतोष नारायण श्रेष्ठले घुस मागेको आरोप लगाइरहेका छन् । इप्पानले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कुनैपनि हालतमा घुस खुवाउन नसक्ने भन्दै आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले ‘केपी ओली कप’ फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि एक बिचौलियासँग ६ करोड रुपैयाँ लिएको आरोप समेत लागेको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको समयमै बैनाको रुपमा बिचौलियाबाट ६ करोड फुटबलको नाममा लिएको घुस बुझेको स्रोतको दाबी छ ।
यस्तै बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि चलखेल भएको आरोप लागेको छ । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक चयनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो डिल गरेको आरोप लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ नियुक्तिमा पनि बिचौलियाको सेटिङमा काम गरेको आरोप छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रियसभा र प्रदेश सांसदलाई कांग्रेसले उम्मेदवार नबनाउने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कुनै तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा रहेकाहरूलाई उम्मेदवार सिफारिस नगर्न भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट उम्मेद...
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...
आयोगले भन्यो : मतदाता नामावली संकलनमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच छैन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बढेको भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको बताएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बढेको बहस सुरु भएसँगै आयोगले प्रष्टिकरण दिएको हो । आयोगले सोमबार...
पार्टी दर्तापछि खगेन्द्र सुनारको दाबी : कांग्रेस-एमालेसँग सहकार्य हुन सक्दैन
काठमाडौँ । दलितका लागि दलित अभियान चलाइरहेका खगेन्द्र सुनारको अध्यक्षतामा दर्ता भएको ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ले आधिकारिक प्रमाण पत्र पाएको छ। सोमबार दिउँसो निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर सुनारले पार्टी दर्ताको...
बागमती करिडोरको जम्बुडाँडा पुगेर कुलमानले दिए ढल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विभिन्न आयोजनाको अनुगमनलाई तीब्रता दिएका छन् । हिजोमात्रै धनुषास्थित कमला नदी पुलको अनुगमनमा पुगेका मन्त्री घिसिङ आज बिहानै बागमती नदी करिडोरअन्तर्गत गुह्येश्वरी–गोकर्ण...
निर्वाचनका लागि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौं । फागुन २१ गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत गरिएको छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको चारवटै सुरक्षा निकायसहितको बैठकले एकीकृत निर्वाचन स...



