काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक्तिलाई खारेज गर्ने भएको हो । पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महत्वपुर्ण पदहरुमा घुस लिएरमा मात्रै नियुक्ति दिएको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ । 

ओलीले नियुक्ति दिलाएका सबैभन्दा विवादित बनेको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति हो । यो नियुक्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको आरोप लागेको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृयामा ५ अर्बको चलखेल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ‌ओली विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इप्पानले सार्वजनिक रुपमा नै आइपीओ स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सनेतोष नारायण श्रेष्ठले घुस मागेको आरोप लगाइरहेका छन् । इप्पानले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कुनैपनि हालतमा घुस खुवाउन नसक्ने भन्दै आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले ‘केपी ओली कप’ फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि एक बिचौलियासँग ६ करोड रुपैयाँ लिएको आरोप समेत लागेको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको समयमै बैनाको रुपमा बिचौलियाबाट ६ करोड फुटबलको नाममा लिएको घुस बुझेको स्रोतको दाबी छ ।

यस्तै बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि चलखेल भएको आरोप लागेको छ । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक चयनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो डिल गरेको आरोप लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ नियुक्तिमा पनि बिचौलियाको सेटिङमा काम गरेको आरोप छ ।