ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक्तिलाई खारेज गर्ने भएको हो । पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महत्वपुर्ण पदहरुमा घुस लिएरमा मात्रै नियुक्ति दिएको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।
ओलीले नियुक्ति दिलाएका सबैभन्दा विवादित बनेको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति हो । यो नियुक्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको आरोप लागेको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृयामा ५ अर्बको चलखेल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इप्पानले सार्वजनिक रुपमा नै आइपीओ स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सनेतोष नारायण श्रेष्ठले घुस मागेको आरोप लगाइरहेका छन् । इप्पानले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कुनैपनि हालतमा घुस खुवाउन नसक्ने भन्दै आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले ‘केपी ओली कप’ फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि एक बिचौलियासँग ६ करोड रुपैयाँ लिएको आरोप समेत लागेको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको समयमै बैनाको रुपमा बिचौलियाबाट ६ करोड फुटबलको नाममा लिएको घुस बुझेको स्रोतको दाबी छ ।
यस्तै बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि चलखेल भएको आरोप लागेको छ । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक चयनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो डिल गरेको आरोप लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ नियुक्तिमा पनि बिचौलियाको सेटिङमा काम गरेको आरोप छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पैसा बाँड्छन् भने लिँदा पाप लाग्दैन तर गलत मान्छेलाई भोट हाल्यो भने पाप लाग्छ : रबि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गलत व्यक्तिलाई भोट नदिन मतदातालाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार सिरहाको मिर्चैयामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले चुनावका बेला पैसाको प्रभावमा नपर्न चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले...
सात महिनापछि गृहमन्त्री अर्यालमाथि मुद्दा चलाउँछौँ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएका आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका प्रमाण नष्ट गरेको अभियोगमा गृहमन्त्री अर्यालमाथि...
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन पारित
काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्द...
मतदाता नामावली सच्याउन पाइने
काठमाडौँ । मतदाता नामावली छुट या त्रुटि भएमा सच्याउन पाइने भएको छ । निर्वाचन आयोगले ‘अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्...
ठेक्का तोडिएका सडक–पुल योजना छिटो अघि बढाउन मन्त्री घिसिङको निर्देशन, नयाँ टेण्डर तत्काल सुरु
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोडिएका सडकका आयोजनाको निर्माण सुनिश्चिता गर्न तत्काल नयाँ टेण्डरको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यात...
काठमाडौं महानगरले कात्तिक मसान्तसम्म संलकन गर्यो ३ अर्ब २२ करोड भन्दा धेरै राजस्व
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष आव २०८२, ८३ को कात्तिक मसान्तसम्ममा काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ अर्ब २२ करोड ४१ लाख २५ हजार १४९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गतवर्षको सोही अबधिमा ३ अर्ब १६ करोड ७६ लाख १४ हजार ६५७ रुपैयाँ रा...



