अब विदेशबाटै भोट हाल्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको विकल्प
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन चारवटा प्रमुख निर्वाचन ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहसचिव आनन्द काफ्लेले सर्वोच्च अदालतको फैसला र विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका मागका आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू परिमार्जन भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्वाचन ऐन २०७३ र मतदाता नामावली ऐनमा आवश्यक सुधार गरिएको छ । नयाँ मस्यौदामा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा मतदान केन्द्र राख्ने र मतदाताको परिचय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै, मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेमा कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने नो भोट विकल्प समेत मतपत्रमा समावेश गरिने भएको छ ।
छलफलमा सहसचिव काफ्लेले मतदाताको सहजताका लागि अन्तरजिल्ला मतदानको नयाँ अवधारणा समेत अघि सारिएको बताए । यस व्यवस्थाअनुसार मतदाताले आफ्नो स्थायी ठेगाना बाहिर रहेर पनि समानुपातिक, प्रत्यक्ष वा दुवैतर्फ मतदान गर्न सक्नेछन् । उनले सरकार र निर्वाचन आयोगको सहकार्यमा ऐन संशोधनको खाका तयार भइसकेको र आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि विशेष सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको जानकारी समेत दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
काठमाडौँ । संघी संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । निर्धारित कार्यतालिका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेद...
निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नेको संख्या १५, अध्ययन गर्दै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आएका १५ दलको कागजात अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० दल र घोषणापछि पाँच दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगका प...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ : बन्दसूची संकलन सुरु, १३४ नाम दर्ता
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलनको समय पौष १३ र १४ गतेसम्म तोकिएको छ । जसमा आजबाट सुरु भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलनमा आइतबार तीन...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
निर्वाचन आउन ५८ दिन बाँकीः आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा थपेका चुनौती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट निर्वाचनका...
निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।


