अब विदेशबाटै भोट हाल्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको विकल्प
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन चारवटा प्रमुख निर्वाचन ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहसचिव आनन्द काफ्लेले सर्वोच्च अदालतको फैसला र विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका मागका आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू परिमार्जन भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्वाचन ऐन २०७३ र मतदाता नामावली ऐनमा आवश्यक सुधार गरिएको छ । नयाँ मस्यौदामा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा मतदान केन्द्र राख्ने र मतदाताको परिचय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै, मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेमा कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने नो भोट विकल्प समेत मतपत्रमा समावेश गरिने भएको छ ।
छलफलमा सहसचिव काफ्लेले मतदाताको सहजताका लागि अन्तरजिल्ला मतदानको नयाँ अवधारणा समेत अघि सारिएको बताए । यस व्यवस्थाअनुसार मतदाताले आफ्नो स्थायी ठेगाना बाहिर रहेर पनि समानुपातिक, प्रत्यक्ष वा दुवैतर्फ मतदान गर्न सक्नेछन् । उनले सरकार र निर्वाचन आयोगको सहकार्यमा ऐन संशोधनको खाका तयार भइसकेको र आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि विशेष सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको जानकारी समेत दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पूर्वाधार क्षेत्रमा कायापलट गर्ने स्पष्ट खाका तयार छ : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको पूर्वाधार विकास ढिलाइ हुनुमा सतही कारण मात्र नभई प्रणालीगत समस्यालाई मुख्य दोषी ठानेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी भिडियो सन्देशमा उनले अबको ५ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक सुधार...
जननिर्वाचित सरकार ढल्नु लोकतन्त्र र संविधान ढल्नु हो : अध्यक्ष ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन् २०२६ लोकतन्त्र र संविधानको पुनरोत्थानको वर्ष बन्नुपर्ने बताएका छन् । सन् २०२५ मा भत्किएको लोकतन्त्र र खण्डित गरिएको, मिचिएको संविधानलाई सन् २०२६ मा मजबुत बनाई उठाउनुपर्ने उनले बताएका हुन् । नया...
निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न आह्वान
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालना गर्न आह्वान गरिएको छ ।
नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र्रप्रसाद अर्याल र अनौपचारिक क्षे...
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका १०० दिनः जेनजी राहतदेखि निर्वाचन तयारीसम्म
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलन व्यवस्थापन, राहत, शान्ति...
प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा विधेयक टेबुल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तीनवटा विधेयक टेबुल गरिएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हर्कराज राईले राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८१’, ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ र ‘चलचित्र विध...
स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...



