शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

अब विदेशबाटै भोट हाल्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको विकल्प

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन चारवटा प्रमुख निर्वाचन ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहसचिव आनन्द काफ्लेले सर्वोच्च अदालतको फैसला र विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका मागका आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू परिमार्जन भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्वाचन ऐन २०७३ र मतदाता नामावली ऐनमा आवश्यक सुधार गरिएको छ । नयाँ मस्यौदामा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा मतदान केन्द्र राख्ने र मतदाताको परिचय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै, मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेमा कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने नो भोट विकल्प समेत मतपत्रमा समावेश गरिने भएको छ ।

छलफलमा सहसचिव काफ्लेले मतदाताको सहजताका लागि अन्तरजिल्ला मतदानको नयाँ अवधारणा समेत अघि सारिएको बताए । यस व्यवस्थाअनुसार मतदाताले आफ्नो स्थायी ठेगाना बाहिर रहेर पनि समानुपातिक, प्रत्यक्ष वा दुवैतर्फ मतदान गर्न सक्नेछन् । उनले सरकार र निर्वाचन आयोगको सहकार्यमा ऐन संशोधनको खाका तयार भइसकेको र आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि विशेष सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको जानकारी समेत दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

गृहमन्त्री गुरुङ काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षण गर्न जाने

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षण गर्न जाने भएका छन् । गृहमन्त्री गुरुङ आज आफ्नो टोलीसहित काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षणमा जाने भएका हुन् । वर्षायाममा हरेक वर्ष आउने बाढीका कारण स्थानीयवासीले भोग्दै आएका स...

त्रिविमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनको प्रदर्शन, सरकारविरुद्ध मार्चपास

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मंगलबार विभिन्न नारासहित प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने छात्रा हिंसाविरुद्ध एकजुट बनौं, क्याम्पसहरू सुन पसल होइनन्, विश्वविद्यालयमा प्रहरी होइन प्राध्यापक पठाऊ,...

रास्वपा समानुपातिक सूचीबाट डा. रामजी रामले फिर्ता लिए उम्मेदवारी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट समानुपातिक सूचीमा परेका डा रामजी रामले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले समानुपातिक प्रतिनिधिको बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिएको जनाएका छन् ।


बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...

जननिर्वाचित सरकार ढल्नु लोकतन्त्र र संविधान ढल्नु हो : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन् २०२६ लोकतन्त्र र संविधानको पुनरोत्थानको वर्ष बन्नुपर्ने बताएका छन् । सन् २०२५ मा भत्किएको लोकतन्त्र र खण्डित गरिएको, मिचिएको संविधानलाई सन् २०२६ मा मजबुत बनाई उठाउनुपर्ने उनले बताएका हुन् । नया...

स्वच्छ वातावरणदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म : कांग्रेसको चुनावी प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१...