अब विदेशबाटै भोट हाल्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको विकल्प
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन चारवटा प्रमुख निर्वाचन ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहसचिव आनन्द काफ्लेले सर्वोच्च अदालतको फैसला र विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका मागका आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू परिमार्जन भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्वाचन ऐन २०७३ र मतदाता नामावली ऐनमा आवश्यक सुधार गरिएको छ । नयाँ मस्यौदामा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा मतदान केन्द्र राख्ने र मतदाताको परिचय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै, मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेमा कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने नो भोट विकल्प समेत मतपत्रमा समावेश गरिने भएको छ ।
छलफलमा सहसचिव काफ्लेले मतदाताको सहजताका लागि अन्तरजिल्ला मतदानको नयाँ अवधारणा समेत अघि सारिएको बताए । यस व्यवस्थाअनुसार मतदाताले आफ्नो स्थायी ठेगाना बाहिर रहेर पनि समानुपातिक, प्रत्यक्ष वा दुवैतर्फ मतदान गर्न सक्नेछन् । उनले सरकार र निर्वाचन आयोगको सहकार्यमा ऐन संशोधनको खाका तयार भइसकेको र आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि विशेष सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको जानकारी समेत दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गभर्नर बन्न नपाएका भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा। गुणाकर भट्ट नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा। भट्टलाई नियुक्त गरेको हो । गत वर्ष तत्कालीन सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएपछि उनले र...
८० वटै मेसिनको मुचुल्का तयार गरिँदै, सर्वपक्षीय बैठकपछि मात्रै नतिजा घोषणा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको कार्य बिहीबार बिहान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन समितिले अहिले मतदानमा प्रयोग भएका ८० वटै विद्युतीय भोटिङ मेसिनहरूको मुचुल...
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप...
संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो
सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...
मन्त्रिपरिषद्का १४ निर्णयहरू
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गरेका १४ निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका...
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन्जी मुभमेन्ट नेपालको माग
काठमाडौँ । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन्जी आन्दोलनमा भएका हत्या, आगजनी र हिंसात्मक...



