अब उत्कृष्ट १,००० भित्रका संस्थाले मात्र नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन पाउने
काठमाडौँ । सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने कलेजहरूका लागि नयाँ र कडा योग्यता निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपालमा सम्बन्धन दिन चाहने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयको सूचीभित्र परेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट हालै स्वीकृत विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमन नियमावली, २०८३ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित र गुणस्तरीय विश्वविद्यालयहरूसँग मात्र शैक्षिक सहकार्य गर्न पाउने कानुनी बाटो खोलिएको हो । यसअघि विदेशी सम्बन्धनका लागि गुणस्तरका मापदण्डहरू अपेक्षाकृत रूपमा लचिलो रहेकामा अब भने सरकारले यसमा थप कडाइ गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई बिनासर्त रिहा गर्न माग गर्दै प्रहरी परिसर अगाडि महासंघको धर्ना
काठमाडौँ । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी र मिडिया हाउसमा भएको छापा मार्ने कार्यको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित बनेको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसर अगाडि महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा भेला भएका पत्रकारहरूले कालोपट्टी बाँधेर र...
जेन-जी आन्दोलनका घाइते र युवाहरुको माइतीघरमा धर्ना
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा युवाहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरुको जायज मागलाई पूरा गर्न र सम्पूर्ण जेनजीहरुलाई एकतावद्ध गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले शुक्रबार माइतिघरमा धर्ना...
महाकाली नदीको बीचमा फसेका व्यक्तिको उद्धार
काठमाडौँ । महाकाली नदीको बीचमा फसेका एक व्यक्तिको प्रहरीले उद्धार गरेको छ । आज बिहान साढे ७ बजे कञ्चनपुर दोधारा चाँदनी नगरपालिका–४ मालिकास्थित महाकाली नदीको बीच टापुमा फसेका काभ्रेपलाञ्चोक चौरीदेउराली–६ लहरेटोलका ५२ वर्षीय उमेश चौलागाईंको प्रहरीले...
च्याउ किसान संघ काठमाडौँको अध्यक्षमा प्रदिप तामाङ सर्वसम्मत
काठमाडौँ , मंसिर ११। च्याउ उत्पादन किसान संघ नेपाल, काठमाडौं जिल्ला समितिको आज सम्पन्न महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेको छ। समितिले जिल्लामा च्याउ उत्पादन, प्रविधि विकास र बजार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ...
नेपाल-पोर्चुगल द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठक शुक्रबार
काठमाण्डौँ । नेपाल पोर्चुगल द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको पहिलो बैठक शुक्रबार लिस्बनमा हुँदैछ । बैठकमा दुवै पक्षले साझा चासोका विषयका साथै क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्यसहित नेपाल पोर्चुगल सम्बन्धको समग्र अवस्थाको समीक्षा हुनेछ । बैठकको...
विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको आन्तरिक सुस्तता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एलएलएम तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थ...



