अब अनलाइनबाटै धितो बन्धकी हुने
काठमाडौँ । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन धितो बन्धकी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । सरकारको नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध र डिजिटल नेपालको लक्ष्य अनुरूप सेवालाई छिटो, सहज, र बिचौलियामुक्त बनाउन यो कदम चालिएको हो ।
अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने धितो रोक्का तथा फुकुवाका सम्पूर्ण कार्यहरू फेसलेस र समयबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुनेछन् । विभागले जारी गरेको परिपत्र अनुसार यो व्यवस्थालाई दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ग्यास अनुदान खारेज गरिँदै
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेज गर्दै विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनता...
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रमुखमा निर्मल ढकाल नियुक्त
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव निर्मल ढकाल नियुक्त भएका छन् । विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत उनलाई महानिर्देशक बनाइएको हो ।
यसअघिका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर आर्थिक विवादमा मुछिएपछि उनलाई अर्थ मन्...
भारतको अवरोधपछि पूर्वका चिया उद्योग बन्द, ६० हजारको रोजगारी संकटमा
काठमाडौँ । भारतले नेपाली चिया निर्यातमा अघोषित रोक लगाएपछि इलाम र झापाका चिया उद्योगहरू बन्द हुन थालेका छन् । इलामका ५६ उद्योग यसअघि नै बन्द भइसकेका छन् भने बिहीबारदेखि झापाका ३० भन्दा बढी उद्योग र करिब दुई दर्जन चिया बगान पनि बन्द भएका छन् ।
<...वीरगञ्ज नाकाबाट चार महिनामा ५४ अर्ब १२ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
वीरगञ्ज । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा वीरगञ्ज नाका भएर रु ५४ अर्ब १२ करोड मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । डिजेल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास एलपिजी, एभिएसन टर्बाइन फ्युल एटिएफ र मट्टितेल आयातब...
खाना पकाउने ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको मूल्यमा भारी वृद्धि
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः वृद्धि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव भइरहेको उल्लेख गर्दै निगमले मूल्यवृद्धि गरेको हो । निगमले आज १२ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टिते...
सहकारीको रकम फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्...



