अब अनलाइनबाटै धितो बन्धकी हुने
काठमाडौँ । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन धितो बन्धकी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । सरकारको नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध र डिजिटल नेपालको लक्ष्य अनुरूप सेवालाई छिटो, सहज, र बिचौलियामुक्त बनाउन यो कदम चालिएको हो ।
अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने धितो रोक्का तथा फुकुवाका सम्पूर्ण कार्यहरू फेसलेस र समयबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुनेछन् । विभागले जारी गरेको परिपत्र अनुसार यो व्यवस्थालाई दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेन–जी आन्दोलनका घाइतेलाई मासिक भत्ता : सरकारले सुरु गर्यो चार तहको वर्गीकरण
काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते युवापुस्ता जेनजीद्वारा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। जेनजी प्रदर्शनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गताको अवस्था र चोटको गम्भीरताका आधारमा आर्थिक स...
नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सको मनोरञ्जनात्मक नारायणी क्रुज सफारी कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाण्डौँ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ले आन्तरिक पर्यटन प्रबद्धन गर्ने हेतुले आफ्ना अभिकर्ताहरुका लागि २ रात ३ दिनको मनोरञ्जनात्मक नारायणी क्रुज सफारी कार्यक्रम चितवनको सौराह स्थित होटल सेभेन स्टारमा सम्पन्न गरेको छ ।
संस्कृती...
शुक्रबार कस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४० रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १४० रुपैयाँ ८५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...
काठमाडौंमा १८ गतेदेखि रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द
काठमाडौँ । काठमाडौंमा फागुन १८ गतेदेखि राति ९ बजेपछि रात्रिकालीन व्यवसाय गर्न बन्देज लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा बन्देज लगाएको हो।
...सोलु हाइड्रोपावरले मंसिर ७ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाडौँ । सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडले आउँदो मंसिर ७ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि पहिलो चरणको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले कुल २ करोड कित्ता आईपीओ निष्कासन...
सरकारद्वारा बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर : कतिपय कर र शुल्क खारेज
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले विगतमा लाग्दै आएका कतिपय कर तथा शुल्कहरू खारेज गरेको छ भने केहीमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ । करको दायरालाई व्यावहारिक बनाउने र आन्तरिक उत्पादन तथा डिज...



