सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रमुखमा निर्मल ढकाल नियुक्त
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव निर्मल ढकाल नियुक्त भएका छन् । विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत उनलाई महानिर्देशक बनाइएको हो ।
यसअघिका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर आर्थिक विवादमा मुछिएपछि उनलाई अर्थ मन्त्रालयमा तानिएको थियो। सोपश्चात् रिक्त रहेको उक्त पदमा ढकाललाई नियुक्त गरिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि, चाँदीले बनायो नयाँ रेकर्ड
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य सामान्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ७०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुनको तोलामा मूल्य दुई लाख ५९ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । म...
एनएमबि बैंकद्वारा डिजिटल नेपालको लागि नयाँ पेमेन्ट गेटवे सुरु
काठमाडौँ । एनएमबि बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँगको सहकार्यमा देशभर डिजिटल कारोबारलाई सरल र सुरक्षित बनाउन कार्डमा आधारित अनलाइन पेमेन्ट गेटवे सुरु गरेको छ । यो नयाँ सेवाले भौतिक र अनलाइन ई–कमर्स दुवै प्रका...
दोस्रो आर्थिक गणना, देशभरिका गणकलाई आजदेखि पाँचदिने तालिम
काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सञ्चालन गर्न लागेको दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ का लागि छनोट भएका गणकका लागि पाँचदिने तालिम कार्यक्रम आजदेखि देशभर एकैसाथ सुरु हुँदैछ । आर्थिक गतिविधिहरूको वास्तविक अवस्था, स्वरूप तथा संरचना पहिचान ग...
अण्डा र मकैमा उच्च वार्षिक वृद्धिदर
काठमाडौँ । कृषि उत्पादनको सूचकाङ्कमा वृद्धि भएको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक कृषि उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष आव २०८२,८३ को पहिलो त्रैमासिकमा समग्र कृषि उत्पादन मूल्य सूचकाङ्क १९३.७२ पुगेको छ...
पुन: सुचारु हुने पखाईमा जनकपुर चुरोट कारखाना
जनकपुर । आज भन्दा ६२ वर्ष पहिला सञ्चालन भएको देशको एक मात्र चुरोट कारखाना जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड पुनः सुचारुको पखाईमा छ । राजनीतिक परिवेशको शिकार भएर दुर्भाग्यवस बन्द हुन पुगेको जनकपुर चुरोट कारखानाले एक समयमा प्रत्यक्ष रुपमा सातसय बढी कर्मच...
बीमा नगर्दा सरकारलाई महँगो पाठ, जेन–जी आन्दोलनको क्षति ८४ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा नगरिँदा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आर्थिक भार सरकार आफैंले व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत तथा नयाँ भौतिक सम्पत्ति खरिदका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी...



