आइतबार, ३१ जेठ २०८३
नेपाली

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रमुखमा निर्मल ढकाल नियुक्त

Main News Image

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव निर्मल ढकाल नियुक्त भएका छन् । विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत उनलाई महानिर्देशक बनाइएको हो ।

यसअघिका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर आर्थिक विवादमा मुछिएपछि उनलाई अर्थ मन्त्रालयमा तानिएको थियो। सोपश्चात् रिक्त रहेको उक्त पदमा ढकाललाई नियुक्त गरिएको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्माण क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गर्न माग

काठमाडौँ । निर्माण उद्योग परिषद्ले निर्माण क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गर्न माग गरेको छ । परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेसँगै उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि मध्यपूर्व युद्धका क...

आइतबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैया...

चालु आवको चौमासिक अवधिमा अझै २५ स्थानीय तह बजेटविहीन

काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।...

शनिबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ २४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ...

अण्डा र मकैमा उच्च वार्षिक वृद्धिदर

काठमाडौँ । कृषि उत्पादनको सूचकाङ्कमा वृद्धि भएको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक कृषि उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष आव २०८२,८३ को पहिलो त्रैमासिकमा समग्र कृषि उत्पादन मूल्य सूचकाङ्क १९३.७२ पुगेको छ...

सत्र लाख किसान सूचीबद्ध गरिने

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर सूचीकरण हुन बाँकी करिब १७ लाख किसानलाई छिट्टै सूचीबद्ध गर्ने भएको छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीयस्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ ल...