नेपाली कांग्रेसले थप्यो क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको म्याद
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र नयाँ सदस्यता विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने म्याद थप गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री तथा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा आइतबार ललितपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले सदस्यता सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने म्याद आगामी साउन ३ गतेसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सदस्यता विवरण प्रविष्ट गर्ने अन्तिम म्याद असार २० गतेसम्म तोकिएको थियो। यद्यपि, वर्षायामका कारण वडादेखि क्षेत्रीय तहसम्म सदस्यता प्रक्रिया पूरा गर्न कठिनाइ भएको तथा सदस्यता विस्तारको कार्य जारी रहेकाले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको सुझावका आधारमा म्याद थप्नुपरेको पार्टीले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनसरी गोलीकाण्डको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्री गुरुङले लिनुपर्छ : रवि किरण हमाल
काठमाण्डौँ । जेनजी आन्दोलनका नेता रवि किरण हमालले सुनसरीमा भएको गोलीकाण्डको पूर्ण नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्री गुरुङले स्वीकार गर्दै तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । पवित्र श्रावण सोमबारका अवसरमा स्नानका लागि गइरहेका युवा ओ...
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदानका लागि ६ प्रकारका परिचयपत्र मान्य
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा मतदान गर्न जाँदा मतदाताको पहिचान खुल्ने ६ प्रकारका कागजात मान्य हुने निर्णय गरेको छ । आयोगका अनुसार माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले मतदान ग...
एमालेको लडाकु दस्ताले दियो रास्वपाविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको लडाकु दस्ता नेशनल भोलेन्टियर्स फोर्सले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । फोर्सले रास्वपाका शीर्ष नेताले एमाले नेतृत्वमाथि अनावश्यक लाञ्छना लगाएको र हिजो दाङमा आफ्नो पार्टीको झण्डा समेत...
रविविरुद्ध दायर रिटमा आज पनि सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । उनीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...


