नेपाल टेलिकम बिलिङ भ्रष्टाचार मुद्दा : प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहित सबैले पाए सफाइ
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भनी दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूको इजलासले सुनुवाइ गर्दै नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगिता पहाडी लगायत आरोपित सबैलाई निर्दोष ठहर गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद र ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज ८.१६ अंकले घट्यो नेप्से, ७ अर्ब ९४ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ८.१६ अंकले घटेर २६६२.९१ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३५ कम्पनीको १ करोड ९६ लाख १६ हजार ३९५ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ९४ करोड २७ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ८६ कम्पनीको सेयर मूल्...
सोपान फर्मास्युटिकल्सको आईपीओ बाँडफाँड, ३ लाख ४७ हजारले पाए शेयर
काठमाडौँ । सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको आईपीओ बाँडफाँड गरेको छ । बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडले आज बिहान आईपीओ बाँडफाँड गरेको हो । कम्पनीले वैशाख ३ गतेदेखि वैशाख ८ गतेसम्म सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता १०...
नेप्से ५ अकंले बढ्यो, १५ अर्ब ७८ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्से ५.०१ अकंले बढेर २९३६.५६ बिन्दुमा कायम भएको छ । आज ३४२ कम्पनीको ३ करोड ८० लाख ७३ हजार कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १५ अर्ब ७८ करोडको कारोबार भएको हो ।
आज ७ उपसूचकमा हरियाली आएको छ । आज फाइनान्स समूहको ०.२० प...
नेप्सेमा ४७.२२ अंकको वृद्धि, ७ अर्ब ३ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४७.२२ अंकले बढेर २६४७.४४ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३० कम्पनीको १ करोड ४२ लाख ४ हजार ३६२ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ३ करोड माथिको सेयर कारोबार भएको छ...
वर्षा कम हुँदा धान रोपाइँ सुस्त, देशभर ११.३३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सम्पन्न
काठमाडौँ । अपेक्षाअनुसार वर्षा नहुँदा यस वर्ष देशभर धान रोपाइँको गति सुस्त देखिएको छ । कृषि विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असार १२ गतेसम्म देशभर ११.३३ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.२७ प्रतिशत बिन्दुले...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आध...



