नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
तिमीहरूको सबै माग पूरा गर्न सक्दिन, निर्वाचनपछि आफ्नै सरकार बनाएर पूरा गर : मन्त्री पुन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले युवाहरूलाई आफ्नै गाउँ फर्केर नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा जेनजीले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री पुनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले कतिप...
सञ्चारमन्त्री खरेल र बागमती प्रदेश सांसद श्रेष्ठबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र बागमती प्रदेशका सांसद रामेश्वर श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका टिकाथलीस्थित निवासमा भएको भेटमा आगामी निर्वाचन र विकास निर्माणलगायत समसामयिक विषयमा कुराकान...
उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी आज, अन्तिम नामावली प्रकाशन कहिले ?
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको विरोधमा आज उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारी दर्ता भएका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन...
जेनजी आन्दोलनका घाइतेको चैत २० गते अन्तिम वर्गीकरण गरिने
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जेनजी आन्दोलनका घाइते व्यक्तिको वर्गीकरणका लागि अन्तिमपटक आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यव...
कांग्रेस पार्टी फुट्न लागेको सभापति देउवाले नै स्वीकार गरे
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी विभाजन हुन लागेको कुरा स्वीकार गरेका छन् । कांग्रेभित्रको विवाद समाधान गर्नका लागि सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका २५ केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको भेटमा देउवाले यस्तो स्वीकार गरेका हु...
रविलाई अर्को राहात : थुनामा राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो...


