शुक्रबार, १२ भदौ २०८३
नेपाली

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

Main News Image

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आइतबारको बिदा पुनरावलोकन हुने, ४० अर्ब ४४ करोडको कार्यक्रममा एआईको चर्चा

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको स...

कमला नगरपालिकाका तत्कालीन मेयरसहित दश जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । धनुषाको कमला नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख राम उदगार गोइतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोइतसहित दश जनाविरुद्ध २९ लाख ४४ हजार १३७ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर...

सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा सभामुख

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।बुधबार बिहान ९ बजे प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दलहरूको धारणा बुझ्नको लागि उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा छलफलका लागि दलहर...

प्रत्यक्षतर्फको ३० लाख मतपत्र छापियो

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म ३० लाख मतपत्र छपाइ भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल २५ जिल्लाको मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ ।

जननिर्वाचित सरकार ढल्नु लोकतन्त्र र संविधान ढल्नु हो : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन् २०२६ लोकतन्त्र र संविधानको पुनरोत्थानको वर्ष बन्नुपर्ने बताएका छन् । सन् २०२५ मा भत्किएको लोकतन्त्र र खण्डित गरिएको, मिचिएको संविधानलाई सन् २०२६ मा मजबुत बनाई उठाउनुपर्ने उनले बताएका हुन् । नया...