नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन आयोगमा १४३ दल दर्ता, नयाँ २५ दल थपिए
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलको संख्या १४३ पुगेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सुरुमा मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ताको लागि निवेदन दिने समय छुट्याएको थिय...
कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरान...
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आह्वान
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र आसन्न निर्वाचनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरोकारवाला सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आह्वान गरेको छ ।
मंगलबार पत्रका...
जेनजी आन्दोलन घटनाबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आज सरकारलाई बुझाइँदै
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उक्त आयोगले आइतबार बिहान ११ बजे सरकारलाई...
सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् । सोमबार सिंहदरबारमा सवै मन्त्री र सचिवहरुस...
कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाई आज
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदाल...



