नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तालिका सार्वजनिक : समानुपातिक बन्दसूची बुझाउन तीन दिनको समय
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउन तीन दिनको समय दिएको छ । आयोगले आज बसेको बैठकबाट निर्णय गर्दै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष र समानुपातिक...
दिउँसो १ बजेसम्म खस्यो ४४ लाख ५५ हजार मत
काठमाडौँ । देशभर जारी मतदानमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । बिहीबार बिहान ७ बजेबाट सुरु भएको मतदान प्रक्रियामा दिउँसो १ बजेसम्म कुल ४४ लाख ५५ हजार ७९० मत खसेको छ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यो देशभरको कुल मतदाता संख्याको कर...
प्रदीप ज्ञवालीलाई ईश्वर पोखरेलको चेतावनी : आग्रहप्रेरित कटाक्ष गरेर तरंगित नबनाउनूस्
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीका अर्का नेता प्रदीप ज्ञवालीलाई आग्रह प्रेरित कटाक्ष नगर्न चेतावनी दिएका छन् । हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा पराजित नेता पोखरेलले नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीलाई ‘आग्रहप्रेरित कटाक...
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा जेनजी पुस्ता अटाउनु भनेको सानो कुरा होइन : ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरा अन्य पार्टीले बोल्ने मात्र तर गरेर नदेखाएको बताएका छन्। शुक्रबार आयोजित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेतृत्वमा केही नयाँ पु...
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमाले र लोसपाको त्रिपक्षीय सहकार्य, सिट बाँडफाँट टुंगो
काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच चुनावी सहकार्य हुने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले एमाले र लोसपासँग मिलेर निर्वाचन लड्ने निर्णय गरेको हो ।
सम्झौताअनुसार कूल १८...
व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै
काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम...


