नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देउवाका छोरा जयवीरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्र, ७ दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका सिलसिलामा सात दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
विभागले सोमबार काठमाडौंको...
ठेक्का तोडिएका सडक–पुल योजना छिटो अघि बढाउन मन्त्री घिसिङको निर्देशन, नयाँ टेण्डर तत्काल सुरु
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोडिएका सडकका आयोजनाको निर्माण सुनिश्चिता गर्न तत्काल नयाँ टेण्डरको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यात...
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पाँचदिने भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पाँचदिने भ्रमणका लागि आज भारत प्रस्थान गरेका छन् । भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता नितिन नवीनको निमन्त्रणामा सभापति लामिछाने केहीबेर अघि भारततर्फ लागेका हुन् ।
...कांग्रेसको पार्टी संसदीय दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई बनाउने सर्वसम्मत
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको बैठकमा सभापति गगनकुमार थापाको प्रस्तावमा समानुपातिक...
निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।<...
आगामी पाँच बर्ष राष्ट्र निर्माणका लाग्ने गगनको योजना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी पाँच बर्ष राष्ट्र निर्माणका लाग्ने योजनाका साथ अघि बढ्ने बताएका छन् । बौद्धिक पेशाकर्मी अभियान परिषदले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सभापति थापाले यसअघि पटक पटक अवसर पाउँदा त...



