बुधबार, ३० वैशाख २०८३
नेपाली

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

Main News Image

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

देउवा, ओली र प्रचण्डसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज प्रमुख तीन दलका तीन शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै छिन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आज प्रधानम...

६८ वटा दलले दल दर्ता गराए, अन्तिमसम्ममा सबै आउनेछन् : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मंगलबार दिउसोसम्म ६८ वटा दलले दल दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले हालसम्म ६८ वटा दलले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प...

मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार बै...

माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहितका ९ दलबीच एकता घोषणा आज

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका नौ वाम घटकबीच आज पार्टी एकता घोषणा हुँदैछ । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा एकता घोषणा सभा राखिएको छ। एकता घोषण सभाअघि भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा जनप्रदर्शन गर्ने तयारी...

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मतदान नहुँदै निर्वाचित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार सुनिलबहादुर थापा विर्वाचित भएका छन् । उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । मनोनयन दर्ता गर्ने निर्धारित समयसम्म अन्य कुनै उम्मेदवारले मनोनयन नै दर्ता नगरेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हु...

७ सचिवको सरुवा, को कहाँ ?

काठमाडौँ । सरकारले गृह सचिवसहित ७ सचिवको सरुवा गरेको छ । पुस ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरुको सरुवा गरेको हो । गृह सचिव रामेश्वर दंगाललाई लोक सेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने गृह सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार...