नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...
षड्यन्त्रमा लागेर निर्वाचन आयोगले गलत निर्णय गरेमा देशव्यापी आन्दोलनमा जान्छौँ : पूर्णबहादुर खड्का
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता आफूहरूले नपाएमा देशव्यापी आन्दोलनमा जाने कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बताएका छन् ।
शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसको आधिकारिताबाट अन्यथा निर्ण...
सुदन गुरुङको प्रश्न : बोलेकै आधारमा दुर्गा प्रसाईं समात्ने, गोली हान्ने आदेश दिनेलाई किन नसमातेको ?
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोनका अगुवा सुदन गुरुङले बोलेकै आधारमा दुर्गा प्रसाईंलाई गिरफ्तार गर्ने सरकारले युवाहरूको टाउकोमा ताकेर गोली हान्न आदेश दिनेलाई किन पक्राउ नगरेको भनी प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै गुरुङ...
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन ८२ दिन बाँकी, समानुपातिकमा सहभागी दललाई चिन्ह
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फ सहभागी राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ । आयोगले शुक्रबार ती राजनीतिक दल दर्ता भएको र चुनाव चिन...
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...
रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच एकताको सहमति भंग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र कुलमान घिसिङ संरक्षित उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता सहमति भंग भएको छ । कुलमान पक्षले रास्वपामा वरिष्ठ उपसभापतिसँगै पार्टीको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गरेपछि एकता भंग भएको बताइएको छ ।
काठमाडौं मह...



