नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उज्यालो नेपाल जेनजी आन्दोलनपछिको सबैभन्दा नयाँ पार्टी हो : कुलमान घिसिङ
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टी उनेपाका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले जेनजी आन्दोलन पछि विकल्पको रुपमा आएको सबैभन्दा नयाँ पार्टी भनेको उनेपा भएको बताएका छन् । सोमबार उनेपाबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ को उम्मेदवारको घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले ज...
राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...
चुनावको मुखैमा सिंगापुर उडे देउवा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति समेत रहेका देउवा बुधबार राति ११ः३० बजे सिंगापुर एयरलाइन्सको उडानबाट प्रस्थान गरेका हुन् । उनको स्वास्...
रास्वपा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आज रविले सम्बोधन गर्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट नवनिर्वाचित सांसदका निम्ति मंगलबारदेखि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटेल रोयल टुलिपमा भइरहेको दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आज पार्टी सभ...
राष्ट्रियसभा र प्रदेश सांसदलाई कांग्रेसले उम्मेदवार नबनाउने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कुनै तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा रहेकाहरूलाई उम्मेदवार सिफारिस नगर्न भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट उम्मेद...
हर्क, बालेन, रेनु लगायतको राजीनामा : ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन हुने
काठमाडौँ । कतिपय प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका छन् । ती पद रिक्त भएका स्थानमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचनको मिति तय गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रम...


