नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देशले दृष्टिकोण, योजना र काम गर्न सक्ने नेतृत्व खोजेको छ : कुलमान
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशलाई दृष्टिकोण, योजना र काम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले देशको समस्या आन्दोलन र घोषणा नभई समस्याको जड कार्यान्वयनको कमजोरी रहेको भन्दै काम गर्न सक...
भक्तपुर दुईमा महेश बस्नेतलाई जिताउन उम्मेदवार नै एमाले प्रवेश
काठमाडौँ । चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा भक्तपुर दुईमा नेकपा संयुक्तबाट उम्मेदवारी दिएका लोककृष्ण दाहालले एमाले उम्मेदवार महेश बस्नेतलाई जिताउन एमाले प्रवेश गरेका छन् । बुधबार दाहालले एमाले उम्मेदवार बस्नेतलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लि...
रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा रवि र बालेनबीचको सहमति अनुमोदन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौँ महानगपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीचको सहमतिलाई रास्वपाको केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सभापतित्वममा आइतबार राति बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको विशेष बै...
कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाई आज
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदाल...
कर्णाली प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाको नियमित हवाई उडान गर्ने सङ्कल्पसहितको ६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमु...
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन अपरिहार्य : गृहमन्त्री अर्याल
धनगढी । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केहि थान हतियार र फरार कैदीबन्दी बाहिरै रहेको अवस्थामा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुन्न कि भन्ने शंका र भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन् । गृह मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्र...


