नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
योगेश भट्टराईको ६ शब्दको स्ट्याटसले एमालेमा तरंग
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित उपमहासचिव योगेश भट्टराईले मंगलबार साँझ सूर्यास्तलाई पृष्ठभूमिमा राखेर तस्बिर सेयर गर्दै लेखे– ‘मित्रहरू घाम अस्ताएको हो, जीवन होइन ।’ भट्टराईले लेखेको यो छोटो स्ट्याटसले यतिबेला एमाले कार्यकर्तामा तरंग सिर्जना...
को हुन् जेनजी आन्दोलन भड्काउने टीओबी समूह ?
काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शन भड्काएको आरोप लागेका तिब्बतीयन ओरिजिनल ब्लड टीओबी समूह नेपाली बाइक राइडरहरूको समूह भएको खुलेको छ । उक्त समूहका एक जना दाबा लामाबाहेक सबै नेपाली रहेको प्रहरीले निष्कर्ष निक...
सांसद हर्क साप्पाङको प्रश्न- सरकारले २८ अर्ब ऋण किन लियो ?
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले २८ अर्ब लिनुको कारण र खर्च हुने क्षेत्रबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकार समक्ष माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले भनेका छन्,’बहुमत ल्याएँ भन्दैमा मन्त्रीहरू...
उम्मेदवारमाथिको उजुरी जाँच गरिँदै, भोली अन्तिम नामावली प्रकाशन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गरेका उम्मेदवारमाथि परेका उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी आज बेलुकी ५ बजेपछि उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
उम्मेदवारमाथि जाँचबुझ ब...
पुस १३–१४ गते समानुपातिकको बन्द सूची, उम्मेदवार छनौटबारे दलहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै आयोग
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसा...
बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक : सम्भावित चुनौतीबारे छलफल
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए । करिब दुई घण्टा चलेको...


