नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अमरेशकुमार सिंह रास्वपा प्रवेश गर्दै
काठमाडौँ । अमरेशकुमार सिंह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा प्रवेश गर्ने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट कारबाहीमा परेका २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सर्लाहीका स्वतन्त्र सांसद डा। अमरेशकुमार सिंहले आफू रास्वपामा प्रवेश गर्न लागेको फेसबुकमार्फत ज...
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लैङ्गिक संवेदनशील र लचिलो पर्यटन आवश्यक : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लैङ्गिक संवेदनशील, दिगो र लचिलो पर्यटन उद्यम प्रवर्द्धन आवश्यक भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो तथा उत्थानशील पर्यटन उ...
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको चुनावी सन्देश: 'मतदान केन्द्र पुगौँ, आफ्नो भविष्य आफैँ चुनौँ'
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज भइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आम मतदाताहरूलाई हार्दिक आग्रह गरेकी छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै सबै नाग...
स्वच्छ वातावरणदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म : कांग्रेसको चुनावी प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१...
निर्वाचन सुरक्षा : फागुन १८ रातिदेखि कोशीमा भारत–नेपाल सीमा बन्द
विराटनगर । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइने भएको छ । निर्वाचनको निष्पक्षता र शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्न सीमा नाका ७२ घण्टाका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर...
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्ने भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ९५ को व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बस्ने संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने छन्। प्रतिनिधि स...


