बालेन प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै नेवि संघको चेतावनी : आगोको गोलामा हात नहाल्नु
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास नगर्न भावी सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेविसंघको सिनेट बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले यस्तो कदम चालिए त्यसको परिणाम गम्भीर हुने बताए। उनका अनुसार विद्यार्थी संगठनमाथि हस्तक्षेप गर्नु भनेको आगोको गोलामा हात हाल्नु जस्तै जोखिमपूर्ण हुने छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमडिएमएस प्रणाली भ्रष्टाचारको जालोभित्र जकडिएको छ, त्यो च्यात्नैपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएसका विषयमा आफू मन्त्री बनेपछि अध्ययन, बुझाइ र समीक्षा गरेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल मोबाईल व्यवसायी संघ काठमाडौंको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारण...
आठ दलीय वाम एकतापछि पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, चुनाव चिन्ह पाँचकुने तारा
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको पूर्ण बैठकले नयाँ पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलन यही कात्तिक १९ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले नयाँ पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिस्ट पा...
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ उजुरी
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार शनिबार साँझसम्म प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ती उजुरीहरू परेका...
प्रधानमन्त्रीको बयान राष्ट्रघाती, भारत रिझाउन भूमि छाड्ने बदनियत : हर्क साम्पाङ
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती’ भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । पूर्व तालिकाबिना नै आकस्मिक रूपमा बोलाइएको सदनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको भूमि...
दुर्गा प्रसाईं २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा बस्ने
काठमाडौँ । भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासबाट मध्यरात पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याएको कसुरमा मुद्दा चलाइने भएको छ । यो कसुरमा बढीमा २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
<...जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा
काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष क...



