बालेन प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै नेवि संघको चेतावनी : आगोको गोलामा हात नहाल्नु
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास नगर्न भावी सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेविसंघको सिनेट बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले यस्तो कदम चालिए त्यसको परिणाम गम्भीर हुने बताए। उनका अनुसार विद्यार्थी संगठनमाथि हस्तक्षेप गर्नु भनेको आगोको गोलामा हात हाल्नु जस्तै जोखिमपूर्ण हुने छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
केन्द्रीय कार्यालयका घरबेटी तथा रविका विज्ञ सल्लाहकारले त्यागे रास्वपा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको अनुशासन आयोगका पूर्वप्रमुख तथा केन्द्रीय कार्यालय रहेको घरधनी डा। भरतमणि देवकोटाले पार्टी त्यागेका छन्। रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीस्थित चमती–१६ मा डा। देव...
मन्त्री चयनमा रवि-बालेनको आ-आफ्नै दाउ
काठमाडौँ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच सरकार गठनका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । अबको एक हप्ताभित्र बालेन नेतृत्वमा सरकार गठनको तया...
गगन नेतृत्वको कांग्रेसको प्रवक्तामा देवराज चालिसे नियुक्त
काठमाडौँ । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको प्रवक्तामा देवराज चालिसे नियुक्त भएका छन्। हिजो निर्वाचित भएको कार्यसमितिको आज बसेको पहिलो बैठकले चालिसेलाई प्रवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विशेष महाधिवेशनका लागि अभियान चलाउने कांग्रे...
दोहोरो भूमिकाबाट पछि हटे कांग्रेस, निवर्तमान सांसदहरू अव सर्वोच्च नजाने
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई भेटेर संसद् पुनः स्थापनाको रिट पेसीमा चढाउन आग्रह गर्ने नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले तयारी रोकिएको छ । उनीहरू आज बिहान १० बजे सर्वोच्च गएर पेसीको माग गर्ने योजनामा थिए ।
विघटित प्रत...
गणेश पराजुली बने रास्वपा संसदीय दलको उपनेता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सांसद गणेश पराजुलीलाई प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेतामा चयन गरेको छ । आज बसेको संसदीय दलको बैठकले पराजुलीलाई दलको उपनेतामा चयन गर्दा पार्टीको मुख्य सचेतकमा कविन्द्र बुर्लाकोटी, सचेतकहरूमा प्रकाशचन्द्...
खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने पहल थालेको छ । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुमध्येबाट र सत्तारुढ दलहरुको सिफारिसको आधारबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले विगतको परम्परा तोड्द...



