मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार बैठकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२र८३ देखि २०८६र८७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रचण्ड शान्तिको यात्रा तय गर्ने ऐतिहासिक बैठक स्थल चुनबाङमा
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ तात्कालिन नेकपा माओवादीको ऐतिहासिक बैठक स्थल चुनबाङको भेरीडाँडा पुगेका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि रुकुम पूर्वका उम्मेदवार प्रचण्डले मतदाता भे...
विश्वासको मत लिने भनेका मुख्यमन्त्री अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेश सभा बैठक स्थगित
जनकपुर । मधेश प्रदेश सभा बैठक आज २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूचि रहेकोमा मुख्यमन्त्री यादव स्वयम अनुपस्थित रहेका थिए । प्रस्तावक स्वयम अनुपस्थित भएक...
आज प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गर्ने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज निर्वाचन तयारीका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गर्ने भएकी छिन्। छलफल मंगलबार अपराह्न चार बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गरिदैछ । छलफलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी क...
केपी ओलीलाई अनुमति बिना काठमाडौं छाड्न लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थान हद फुकुवा भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई अनुमति बिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न र विदेश जान रोक लगाएकोमा अब सो स्थान हद फुकुवा ग...
रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको...
कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।



