शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार बैठकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२र८३ देखि २०८६र८७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेकपा बहुमतका चितवन जिल्ला सेक्रेटरी र विद्यार्थी संयोजक पक्राउ

काठमाण्डौँ । नेकपा बहुमतको चितवन जिल्ला सेक्रेटरी सुमन श्रेष्ठ र विद्यार्थी संगठनको चितवन जिल्ला संयोजक किरण गौतम पक्राउ परेका छन् । निर्वाचन विरोधी पम्प्लेट प्रदर्शन गरि देखाउने क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । 

नेकपा...

गोकुलको टिकट पनि ओलीको ‘होल्ड’मा

काभ्रे । यसअघिको निर्वाचनमा गठबन्धन विरुद्ध ४५ हजार ३४५ मत ल्याएर काभ्रे–२ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी हुने गोकुल बाँस्कोटाको टिकट पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले होल्डमा राखेका छन् ।

एमालेले १६५ नर्वाचन क्षेत्रमध्ये शनिबार एकैपटक १४१ क्षेत्रका उम...

शान्तिपूर्ण निर्वाचनको वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकताः संयोजक दाहाल

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुरक्षित र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताएका छन् । शुभ दीपावली, नेपाल संव...

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सोमबार जेनजी युवाहरुले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले कार्की आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन खोइ ? भन्दै आँखामा कालोपट्टी बाँध...

रवि–बालेन सहमतिबाट किन बाहिरिए कुलमान ?

काठमाडौँ । शनिबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबीच आगामी निर्वाचनमा मिलेर जाने सम्भावना खोज्न छलफल सुरु भयो । छलफलमा प्रवेश गरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने । छलफल सुरुमा ब...

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...