शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार बैठकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२र८३ देखि २०८६र८७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...

रास्वपा नेता भट्टराई पक्राउ

बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा कपिलवस्तु जिल्ला संगठन प्रमुख रिखिराम भट्टराई पक्राउ परेका छन् । प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको बैंक कारोबारका कागजात आफ्नो फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

बाणगंगा नगरपालिक...

सहिदहरुको आकांक्षा साकार पार्न मन, वचन र कर्मले समर्पित हुन राष्ट्रपतिको आग्रह

काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  सम्पूर्ण राजनीतिक दल, आम जनसमुदाय र सम्बद्ध सबैलाई नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वाधीनताका लागि सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरुको आकांक्षा साकार पार्न मन, वचन र कर्मले समर्पित हुन आग्रह गरेका छन् ।...

गृहमन्त्री गुरूङमाथि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सरकारसँग मा...

कांग्रेसबाट काठमाडौँ-५ मा प्रदीप पौडेल उम्मेदवार

काठमाण्डौँ । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई काठमाडौँ ५ को उम्मेदवार बनाएको छ ।  हालै भएको विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको महामन्त्री बनेका पौडेल यसअघिको चुनावमा पनि त्यही क्षेत्रबाट विजयी भएका थ...

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...