मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार बैठकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२र८३ देखि २०८६र८७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन ७८ दिन बाँकीः राजनीतिक दल र उम्मेदवारले १० वटा मात्रै झण्डा प्रयोग गर्न सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा धेरै झण्डाको प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरे...
कांग्रेस बैठकः महाधिवेशनको मितिका विषयमा नेताहरुको अडान कायमै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरुले पार्टी महाधिवेशनको मितिमा विषयमा आ(आफ्नो अडान कायमै राखेका छन् । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा संस्थापन पक्ष नेताहरुले प्रतिनिधिसभा निर्वा...
१ करोड दुई लाख ३० हजार थान मतपत्र छपाइ सम्पन्न
काठमाण्डौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले हालसम्म मानुपातिकतर्फको एक करोड दुई लाख ३० हजार थान मतपत्र छपाइ सकेको छ । केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पछिल्लो २...
कर्णाली प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाको नियमित हवाई उडान गर्ने सङ्कल्पसहितको ६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमु...
चार अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ सम्म स्थगित
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले चार वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएपछि अर्को बैठक असार ११ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित...
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, के छ कार्यसूची ?
काठमाडौँ । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने स...



