आइतबार, ०३ साउन २०८३
नेपाली

नाइमाको सरकारसँग आग्रह—अटोमोबाइल क्षेत्रलाई ‘विलासिता’ होइन ‘आवश्यकता’को मान्यता दिनुपर्ने

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन नाइमाका अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले सँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारका विस्तृत सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

भेटका क्रममा नाइमाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारी खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।

नाइमाले भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षण तहमा फरक–फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यवसायमा अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएको छ। त्यसैगरी, भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐन पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उठाइएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको नाइमाको जोड छ । साथै, हाइब्रिड सवारी साधनको उचित वर्गीकरण गरी प्रविधिअनुसार सन्तुलित र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले नाइमाले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरे । उनले मन्त्रालय र नाइमा बीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको जनाउँदै कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित र व्यवहारिक बनाउने दिशामा काम भइरहेको जानकारी दिए। प्रस्तुत सुझावहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

यसै क्रममा नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साल सँग पनि भेट गरी मोबिलिटी र अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको छ। मन्त्री लम्सालले अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको राजस्व, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै कर राजस्वको निश्चित अंश सम्बन्धित क्षेत्रमै पुनः लगानी गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।

नाइमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको एकीकृत प्रतिनिधि संस्था हो, जसले नीति सुधार, उद्योग प्रवर्द्धन र दिगो गतिशीलताको क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

भारतबाट एलपी ग्यास आपूर्ति असहज हुँदा बजारमा अभाव

काठमाडौँ । पछिल्लो एक सातादेखि भारतबाट मागअनुसार एलपी ग्यास आयात हुन नसक्दा नेपाली बजारमा आपूर्ति असहज भएको छ । जसले गर्दा उपभोक्ताले अभाव समेत झेल्नु परेको छ । सबैभन्दा धेरै ग्यास आयात हुने इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीको बरौनी रिफाइनरी मर्मतका क्र...

असोज मसान्तसम्म १० जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण अनुमति

काठमाडौँ । विद्युत् विकास विभागले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कूल १० वटा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण अनुमति प्रदान गरेको छ। ती आयोजनाको कूल क्षमता दुई सय ४१ दशमलव ५० मेगावाट बराबर रहेको छ । विभागले हालसम्म दुई सय ६६ आयोजनालाई निर्माण अनुमतिपत्र प्र...

एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओ सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड

काठमाडौँ । एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेडले चैत २६ गतेदेखि वैशाख २ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको आईपीओ बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटलले आज बाँडफाँड गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले कुल ७ लाख ८० हजार २०० कित्त...

नेप्सेमा १०.२५ अंकको गिरावट, ८ अर्ब ६१ करोडमा झर्‍यो कारोबार

काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक  १०.२५ अंकले घटेर २६६२.१४ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३२४ कम्पनीको २ करोड १७ लाख १५ हजार ८६८ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ६१ करोड ६४ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ७४ कम्पनीको स...

आज दोहोरो अंकले घटेर बन्द भयो नेप्से, ४ अर्ब ७१ करोडमा झर्‍यो कारोबार

काठमाडौँ । साताको पाँचौं कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १२.८३ अंकले घटेर २६२०.९२ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३४२ कम्पनीको १ करोड १ लाख ५३ हजार २२६ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ७१ करोड ३९ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ६३ कम्पनीको सेयर मूल...

सहकारीको रकम फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध

काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्...