शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

नाइमाको सरकारसँग आग्रह—अटोमोबाइल क्षेत्रलाई ‘विलासिता’ होइन ‘आवश्यकता’को मान्यता दिनुपर्ने

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन नाइमाका अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले सँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारका विस्तृत सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

भेटका क्रममा नाइमाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारी खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।

नाइमाले भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षण तहमा फरक–फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यवसायमा अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएको छ। त्यसैगरी, भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐन पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उठाइएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको नाइमाको जोड छ । साथै, हाइब्रिड सवारी साधनको उचित वर्गीकरण गरी प्रविधिअनुसार सन्तुलित र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले नाइमाले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरे । उनले मन्त्रालय र नाइमा बीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको जनाउँदै कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित र व्यवहारिक बनाउने दिशामा काम भइरहेको जानकारी दिए। प्रस्तुत सुझावहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

यसै क्रममा नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साल सँग पनि भेट गरी मोबिलिटी र अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको छ। मन्त्री लम्सालले अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको राजस्व, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै कर राजस्वको निश्चित अंश सम्बन्धित क्षेत्रमै पुनः लगानी गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।

नाइमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको एकीकृत प्रतिनिधि संस्था हो, जसले नीति सुधार, उद्योग प्रवर्द्धन र दिगो गतिशीलताको क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

चीनलाई सबैमा करमा छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद, आयत निर्यातमा सबैमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै लामो समय देखि रोकिएको दोस्रो खण्डको चक्रपथ विस्तार प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । काठमाडौँ चक्रपथको दोस...

सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट, बिहिबार प्रतितोला कति ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्यमा गिरावट आइरहेको छ । सुन तोलामा पाँच हजार २०० रुपैयाँले ओरालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ७८ हजार ३०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।

यता, चाँदीको...

सुन र चाँदी मूल्य घट्दै, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुवैको मूल्यमा गिरावट भएको छ । यस दिन सुन प्रतितोला एक हजार २०० रुपैयाँ र चाँदी प्रतितोला १५ रुपैयाँले घटेको हो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ८४ हजार रुपैयाँमा कारोबार...

एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओ सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड

काठमाडौँ । एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेडले चैत २६ गतेदेखि वैशाख २ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको आईपीओ बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटलले आज बाँडफाँड गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले कुल ७ लाख ८० हजार २०० कित्त...

नेशनल लाईफले ग¥यो बागमती प्रदेशका सिईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान

काठमाण्डौँ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ले काठमाण्डौ स्थित वेभ हस्पिटालिटीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सभापतित्वमा सिईओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तोकिएको बीमा...

आईपीओका लागि आवेदन दिने कम्पनीको वित्तीय विवरण अब अनिवार्य पुनरवलोकन हुने

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आईपीओका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण लेखा विशेषज्ञमार्फत पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले ‘वित्तीय विवरण पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ जारी गर्दै आगामी...