बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

सांसद हर्क साप्पाङको प्रश्न- सरकारले २८ अर्ब ऋण किन लियो ?

Main News Image

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले २८ अर्ब लिनुको कारण र खर्च हुने क्षेत्रबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकार समक्ष माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले भनेका छन्,’बहुमत ल्याएँ भन्दैमा मन्त्रीहरू मिलेर यस्तो निर्णय गरेर हुँदैन । हरेक कुरा सदनमा जानकारी हुनुपर्छ। यो ऋणको प्रयोजन र खर्चको परियोजनाबारे चित्तबुझ्दो विवरण मन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनुपर्छ ।’

यस्तै, उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पोखरामा २० रोपनी जग्गा रहेको विवरण सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएकाले यस विषयमा सत्यतथ्य जानकारी दिन पनि उनले माग गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एसियाली विकास बैंक एडीबी र विश्वबैंकबाट २८ अर्ब सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेको थियो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

संसद्को चालु अधिवेशन शुक्रबारदेखि अन्त्य हुने

काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको चालु अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेबाट अन्त्य हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन अन्त्य गर्ने भएका हुन् । शुक्रबार दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को संयुक्त सद...

आजदेखि सुरु हुँदै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, फागुन १७ सम्म चल्ने

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आज आइतबारदेखि देशभरि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७८ बमोजिम आजदेखि मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ ।...

रास्वपाका नवनिर्वाचित नेतृत्वद्वारा शपथ ग्रहण, पार्टीलाई थप संगठित बनाउने संकल्प

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । काठमाडौंको वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच पार्टी सभापति रवि...

किसानका समस्या समाधान गर्न स्थानीय स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ : बालेन

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा दूध पोख्न र तरकारी फाल्न बाध्य भएको बताएका छन् । चितवनमा आयोजित ‘हामी आयौं’ परिवर्तन उद्घोष सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सीमित बिचौलिया र नेताहर...

सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...