सांसद हर्क साप्पाङको प्रश्न- सरकारले २८ अर्ब ऋण किन लियो ?
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले २८ अर्ब लिनुको कारण र खर्च हुने क्षेत्रबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकार समक्ष माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले भनेका छन्,’बहुमत ल्याएँ भन्दैमा मन्त्रीहरू मिलेर यस्तो निर्णय गरेर हुँदैन । हरेक कुरा सदनमा जानकारी हुनुपर्छ। यो ऋणको प्रयोजन र खर्चको परियोजनाबारे चित्तबुझ्दो विवरण मन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनुपर्छ ।’
यस्तै, उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पोखरामा २० रोपनी जग्गा रहेको विवरण सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएकाले यस विषयमा सत्यतथ्य जानकारी दिन पनि उनले माग गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एसियाली विकास बैंक एडीबी र विश्वबैंकबाट २८ अर्ब सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रियसभाका चार समितिका सभापतिको शपथ
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् ।
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित व...
शेखरले देउवाको साथ छाड्न लागेको संकेत !
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगने निर्णय नगर्दासम्म देउवाको साथमा उभिएका नेता शेखर कोइरालाले देउवालाई दिइरहेको बलियो साथ फितलो बन्न थालेको छ । देउवा पक्षले आज आफू पक्षके केन्द्रीय समिति बैठक राखेका बेला शेखर भने आफ्नो समू...
तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
काठमाडौँ । निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले फागुन २० देखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारले उक्त सिफारिस स्वीकार गर्ने...
पदबहाली लगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको घोषणा : राजदरबार हत्याकाण्डको थप छानबिन गरिने
काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङले इतिहासकै सर्वाधिक चर्चित र रहस्यमय मानिएको ‘नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड’को थप छानबिन गर्ने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा पदबहाली गरेलगत्तै उनले यस्तो नीतिगत घोषणा गरेका हुन...
“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...



