उजुरीलाई हतियार बन्न नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गरिएको हो : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्ड्रिङ निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही व्यवस्था अपेक्षाभन्दा बढी कडा ओभर रिच भएको निष्कर्षपछि त्यसलाई सच्याइएको बताएका छन् ।
बुधबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइए पनि त्यसबाट अनपेक्षित रूपमा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम देखिएपछि संशोधन गर्नुपरेको स्पष्ट पारे ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
यति ब्रुअरीले बुक विल्डिङ्ग विधिबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने
काठमाडौँ । यति ब्रुअरी लिमिटेडले बुक विल्डिङ्ग विधिबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव सहित जेठ २ गते शनिबार नक्सालस्थित रजिष्टर्ड कार्यालयमा बिहान ११ बजे विशेष साधारणसभा बोलाएको छ ।
उक्त सभाले बुक विल्डिङ्ग विधि मार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक स...
भुजुङ्ग हाइड्रोपावरको २० लाख कित्ता आईपीओ आउँदै
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनले भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिएको छ । सेबोनले कम्पनीलाई प्रति कित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका २० लाख...
डलर र युरोको भाउमा फेरबदल, यस्तो छ राष्ट्र बैंकको नयाँ दर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै युरोपियन य...
माघ १५ देखि २५ गतेसम्म दशौं धादिङ महोत्सव हुने
काठमाडौँ । जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले दशौँ धादिङ महोत्सव २०८२ आयोजना हुने भएको छ । महोत्सव माघ १५ गतेदेखि २५ गतेसम्म नीलकण्ठ नगरपालिका–३ धादिङ...
बिहीबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ १२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...
विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प...


