सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पार्टी एकताकै पक्षमा छु, निकास ननिस्किँदासम्म लागिरहन्छु : डा. शेखर कोइराला
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफू पार्टी एकताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन उद्घाटनको संघारमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले पार्टी विभाजन नहोस् भन्नेमा आफू सचेत रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले...
उज्यालो नेपाल पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालय गठन
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले सचिवालय गठन गरेको छ । शुक्रबार मध्यरातसम्म बसेको बैठकले अध्यक्ष कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा सचिवालय टुंग्याएको हो । पार्टीको विधानअनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था भए पनि हाल ९ जनाको मात्र चयन गरिएको छ । विधा...
फर्किएन देउवाको मन, कुनै पनि चुनावी सभामा सहभागी नहुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय कुनै पनि चुनावी गतिविधिमा सहभागी नहुने भएका छन् । देउवाको सचिवालयले हालसम्म देउवा कुनै पनि चुनावी सभा, कार्यक्रम वा अभियानमा सहभागी हुने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।<...
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ५१ लाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण, ३० वटाको मात्र जवाफ
काठमाडौँ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ५१ उजुरी प्राप्त भई सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ३० वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनी उजुरी...
जनताको घर भत्काउने सरकारी कदम विरुद्ध एकजुट हुन हर्क साम्पाङको आह्वान
हेटौंडा। श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राई साम्पाङले जनतालाई घरबारविहीन बनाउने कार्यको आफू सदैव विरुद्धमा रहेको बताएका छन्।
चितवन जाने क्रममा हेटौंडा–११ स्थित थानाभर्...
जननिर्वाचित सरकार ढल्नु लोकतन्त्र र संविधान ढल्नु हो : अध्यक्ष ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन् २०२६ लोकतन्त्र र संविधानको पुनरोत्थानको वर्ष बन्नुपर्ने बताएका छन् । सन् २०२५ मा भत्किएको लोकतन्त्र र खण्डित गरिएको, मिचिएको संविधानलाई सन् २०२६ मा मजबुत बनाई उठाउनुपर्ने उनले बताएका हुन् । नया...



