सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
‘आलोचनाले होइन, एकताले चुनाव जितिन्छ’ — ओलीका टिप्पणीमा सुरेन्द्र पाण्डेको संयमित प्रतिवाद
काठमाडौँ । नेकपा एमालेभित्र सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण देखिएको तिक्तताप्रति नेता सुरेन्द्र पाण्डेले स्पष्ट र सन्तुलित धारणा राखेका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू लक्षित गर्दै दिएका टिप्पणीप्रति प्रत्यक्ष विवादमा नउत्रँदै पाण्डेले निर्व...
निर्वाचन आयोगले तोक्यो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदान स्थल
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान स्थल र केन्द्र तोकेको छ । आयोगले बुधबार सात वटै प्रदेशका लागि मतदान स्थल निर्धारण गरेको जानकारी दिएको हो । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका...
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन पारित
काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्द...
छानबिन आयोगमा बयान दिने कि नदिने दोधारमा लेखक, सभापति देउवासँग परामर्श गर्दै
काठमाडौँ । तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिने कि नदिने भन्नेबारे द्विविधामा परेका छन् । जाँचबुझ आयोगले लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाएको छ । त्यसबारे उनले विभि...
दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटासहितका सामाजिक सञ्जालहरू पुनः बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनल...
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लैङ्गिक संवेदनशील र लचिलो पर्यटन आवश्यक : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लैङ्गिक संवेदनशील, दिगो र लचिलो पर्यटन उद्यम प्रवर्द्धन आवश्यक भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो तथा उत्थानशील पर्यटन उ...



