सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औं वार्षिकोत्सव द्विपक्षीय सम्बन्धको कोशेढुङ्गा : राष्ट्रपति
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औं वार्षिकोत्सव हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको एक कोशेढुङ्गा भएको बताएका छन् । उनले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा जापान एक महत्वपूर्ण तथा विश्...
८ लाख ३७ हजार मतदाता थपिए
काठमाडौँ । नेपालमा आठलाख ३७ हजार भन्दा धेरै मतदाता थपिएका छन् । आगामी फागुन २१ गतेको लागि घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।...
गंगा दाहालले राजीनामा दिँदै भनिन् : प्रचण्ड, पार्टी र आन्दोलनको हित होस्
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयमा कार्यरत गंगा दाहालले राजीनामा दिएकी छन् । प्रचण्डकी छोरीसमेत रहेकी गंगाले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्...
अध्यक्ष ओलीको ४२ बुँदे प्रतिवद्धतामा के छ ?
दमक । आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उम्मेद्वारी रहेको झापा क्षेत्र नंं ५ लाई केन्द्रित ४२ बुदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रतिवद्धता पत्रमा मुख्य चार क...
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश...
उम्मेदवारमाथिको उजुरी जाँच गरिँदै, भोली अन्तिम नामावली प्रकाशन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गरेका उम्मेदवारमाथि परेका उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी आज बेलुकी ५ बजेपछि उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
उम्मेदवारमाथि जाँचबुझ ब...



