मङ्गलबार, २३ असार २०८३
नेपाली

सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

Main News Image

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ ।  यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन ६७ दिन बाँकी : एक करोड ८९ लाख मतदाताले छान्नेछन् प्रतिनिधिसभा सदस्य

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता समावेश हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरी सो विवरणको जानकारी दिएको हो । प्रकाशित अन्तिम नामावलीअनुसार...

उम्मेदवार र मतदाता भेट्न बिहानै मोरङ पुगे बालेन

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह उम्मेदवार तथा मतदातासँग भेटघाटका लागि बुधबार बिहान मोरङ पुगेका छन् । बिहानै मोरङ पुगेका शाहले मोरङ १ का रास्वपा उम्मेदवार अधिबक्ता यग्यमानी न्योपानेसहितसँग भेटवार्ता गरेका...

मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको चाप बढ्यो, निर्वाचन कार्यालय बिहान ८ बजेदेखि सञ्चालन

भेरीगङ्गा । सुर्खेतमा मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको चाप बढेको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार नयाँ मतदाता नामावली दर्ता खुला भएको सुरुका दिनमा दर्ता गराउनेको सङ्ख्या न्यून थियो । तर पछिल्ला केही दिनमा मतद...

एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्न पाँच बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आसन्न ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोट गर्न सो पार्टीको सङ्गठन विभागले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले प्रतिनिधि...

वर्तमान सरकार गठनको प्रक्रिया नै असंवैधानिक : रमेश बडाल

काठमाडौँ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले वर्तमान सरकार गठनको प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनको स्थापना दिवस ‘७०औँ बार दिवस’का अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान–प्रदान तथा संस्थापकमा माल्यार्पण कार्यक्रममा बोल्दै उनल...

सर्वोच्चले दिएन रेशमको पक्षमा आदेश, उम्मेदवारी रद्द नै रहने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गरेपछि चौधरीले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न...