सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
परिवर्तन पक्षधर शक्तिबीच सहकार्यको भावना सुदृढ गर्नुपर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरूबीच आपसी सम्मान, सामाजिक सद्भाव र सहकार्यको भावना सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्...
राष्ट्र निर्माणका निम्ति एकजुट बन्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ७६औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना व्यक्त गर्दै २००७ सालको क्रान्तिले रैतीबाट नागरिक बनाए पनि २०१५ सालम...
पन्ध्र जिल्लाको १८ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको १५ जिल्लाको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म कुल १५ जिल्लाको १८ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ ।
मतपत...
सरकारले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गर्यो सिफारिस
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस भएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई रिक्त रहेको एक जना सदस्यका लागि सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । राष...
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार जनआकांक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको चालु आवमा सञ्चालित कार्...
रविलाई अर्को राहात : थुनामा राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो...



