बुधबार, २४ असार २०८३
नेपाली

सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

Main News Image

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ ।  यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

फागुन २१ को निर्वाचन युवा पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि : राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा हुने फागुन २१ गतेको निर्वाचन युवा पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि भएको बताउँदै यसलाई सफल पार्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । उनले यो निर्वाचन नेपालको विकास र भाग्यका लागि महत्वपूर्...

उपचारका लागि देउवा दम्पती सिंगापुर प्रस्थान

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् । उनी सोमबार राति पत्नी आरजु राणासहित उपचारका लागि सिंगापुर गएका हुन् । देउवा दम्पती सोमबार राति सिंगापुर एयरलाइन्समार्फत सिं...

कांग्रेसका विनोद चौधरीलाई हराएर रास्वपाका विक्रम खनाल विजयी

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा नवलपरासी पश्चिममा रास्वपा उम्मेदवार विक्रम खनाल विजयी भएका छन् । उनले कांग्रेसका विनोदकुमार चौधरीलाई ठूलो मतान्तरले पछि पारेर जित निकालेका हुन् । खनालले ४५ हजार २४१ मत प्राप्त गरेका छन्। चौधरीले भने ९ हजार...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...

मतदाता नामावली अद्यावधिकमा लाग्न मातहतलाई एमालेको निर्देशन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक कार्यमा मातहतका समितिलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगले चैत २२ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन कार्य पुन सुरु गर्ने विषयमा पत्र...

कांग्रेस महाधिवेशन २६ पुसदेखि काठमाडौंमा हुने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुसको २६ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने भएको छ । २६ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्नेगरी निर्णय भएको प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले जानकारी दिएका छन् । यससँगै विशेष महाधिवेशनको आवस्यकत...