बुधबार, २४ असार २०८३
नेपाली

सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

Main News Image

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ ।  यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

‘पद, स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभभन्दा उज्यालो भविष्यका लागि एक ठाउँमा उभिएका हौं’

काठमाडौँ ।  उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच ऐतिहासिक एकीकरणको सहमति भएको जानकारी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत मंगलबार मात्रै उनले पद, स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभभन्दा उज्यालो...

बालेन प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै नेवि संघको चेतावनी : आगोको गोलामा हात नहाल्नु

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास नगर्न भावी सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेविसंघको सिनेट बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले यस्तो कदम चालिए...

नेपाली कांग्रेसले थप्यो क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको म्याद

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र नयाँ सदस्यता विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने म्याद थप गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री तथा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा आइतबार ललितपुरस्थित...

रवि लामिछानेको मुद्दा सुनुवाइ गर्दा न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध उजुरी परेको छ । न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरीत रिटको सुनवाई गरेको भन्दै पोखरेलविरुद्ध न्यायपरिषद्‍मा उजुरी गरिएको हो । हिजो पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पा...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...

दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव नहुने स्पष्ट पार गरेकी छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच भएको संवादमा उनले सरकारको मुख्य ध्येय समयमै निर्वाचन सम्पन्न...