सोमबार, २१ वैशाख २०८३
नेपाली

मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने भएका छन् ।

सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ । यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि केन्द्रमै राख्ने योजना छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन

काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...

सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...

उम्मेदवारमाथिको उजुरी जाँच गरिँदै, भोली अन्तिम नामावली प्रकाशन

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गरेका उम्मेदवारमाथि परेका उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी आज बेलुकी ५ बजेपछि उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

उम्मेदवारमाथि जाँचबुझ ब...

जाने बेला प्रधानमन्त्रीले दिइन् आफ्नैलाई नियुक्ती

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जाने बेलामा आफ्ना ‘प्रियहरु’लाई आकर्षक नियुक्ती दिएकी छिन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आर्दशकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षम...

रविलाई अर्को राहात : थुनामा राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो...

भदौ २३ का घटनाको जिम्मेवार केपी ओली : ईश्वर पोखरेल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले भदौ २३ गतेको घटनाको मुख्य जिम्मेवार पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै भएको दाबी गरेका छन् । कार्की बैंक्वेटमा जारी आफ्नो प्यानलको धन्यवाद भेलालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भने, हामी विभाजन अस्वीकार गर्छौँ तर आत्म...