मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने भएका छन् ।
सरकारी तयारीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेटिनेछ । यससँगै निजामती प्रशासन, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा तथा साइबर सुरक्षा, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि केन्द्रमै राख्ने योजना छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पाँच वर्षभित्र नेपाललाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने गगन थापाको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार गगन थापाले अवको पाँच वर्षभित्र नेपाललाई डिजिटल प्रविधि लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार सामाजिक संजालमार्फत एक भिडियो सार्वजनिक ग...
रास्वपा संसदीय दलको नेता छान्न मतदान नहुने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्न मतदान नगर्ने भएको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि पार्टीका सबै निर्वाचित सांसदहरूके सहमतिमै दलको नेता सर्वसम्मत निर्वाचित गर्ने तय गरिएको छ ।
रास्वपाका वरिष्ठ...
पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेकपाबाट निष्कासित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ । माघ २६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शर्मालाई पार्टी सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । निर...
उच्च अदालतद्धारा रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश !
काठमाण्डौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हुनसक्ने सम्भावित बिगो रकम स्विकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २६ साउन, २०८२ मा जिल्...
रेशमको उम्मेदवारी खारेजीको विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
चौधरीले माघ ६ गते कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, टीकापुर घटनामा द...
निजी क्षेत्रलाई दलालको ट्याग लगाउनु हुँदैन : प्रदीप पौडेल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउन नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, कानु...



